समाचार टिप्पणी
काठमाडौं, ११ फागुन । संविधान कार्यान्वयनको बहाना होस् वा सत्तासमीकरणको भित्री खेल होस् । स्थानीय निर्वाचनको मिति ढिलै भए पनि घोषणा भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणा गरेर राजनीतिकलाई नयाँ मोड दिएको छ । निर्वाचन वैशाख ३१ गते हुन्छ वा हुँदैन त्यसमा प्रश्न धेरै हुन सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले जसरी मिति घोषणा गरेका छन् त्यो आफैमा चुनौतीपूर्ण छ ।
कांग्रेसको पटक–पटकको दबाब, मधेसी मोर्चाको धम्की, एमालेको बहिष्कार आदिबाट गुज्रिएका प्रधानमन्त्री दाहालले हिम्मत गरेर फागुन ९ गते चुनावको मिति घोषणा गरेर नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएका छन् । यो तरङ्गलाई सही रुपमा प्रयोग गर्ने दायित्व प्रमख राजनीतिक दलहरूको पनि हो । एमालेले सदन अवरोध गरे पनि निर्वाचनलाई असर पुग्ने गरेर कुनै क्रियाकलाप गर्दैन भनेर संसदको कार्यव्यवस्थामा कुरा पु¥याएको छ । एमालेको बुद्धि ढिला गरेर आएकोमा सकारात्मक मान्नु पर्छ ।
एमालेको बुद्धि त आयो । तर, मधेसी मोर्चाको बुद्धि कता हराएको हो ? प्रश्न उब्जिएको छ । मधेसी मोर्चाले अहिले आएर संविधान संशोधनको विधेयक संसदबाट परिमार्जनसहित जसरी पनि पारित हुनुपर्ने अडानमा देखिएको छ । संसदीय प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसबाट आउने परिणामलाई मधेसी मोर्चाले स्वीकार गर्नुपर्छ । खेलको मैदानमा उत्रिएपछि हार्ने अवस्था आयो भने नियम मान्दिन भन्न पाइँदैन । हार भए पनि जित भए पनि नियमका साथ खेल्नु पर्छ ।
खेलमा हार भयो भने जनतामा गएर आफ्ना कुरा राख्न सकिन्छ । त्यसपछि जनताले दिने म्याण्डेटका आधारमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकिने कुरालाई मधेसी मोर्चाले अनुसरण गर्नुपर्छ । मधेसी मोर्चाले अहिले आएर संशोधन पारित भयो भने निर्वाचनमा जान्छु, फेल भयो भने निर्वाचन विथोल्छु भन्नु प्रजातान्त्रिक विषय होइन । मधेसी मोर्चाले संसदीय प्रक्रियामा गएपछि त्यहाँबाट आउने परिणामलाई स्वीकार गर्छु भन्नुपर्छ ।
निर्वाचनको विषयमा धेरै बखेडा गर्नु हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन सबैको दायित्व हो । विगत २५ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय चुनाव हुनु भनको धेरै राम्रो विषय पनि हो । स्थानीय निर्वाचनको मितिले गाउँ–गाउँमा उर्जा थपिएको छ । उत्साह र माहोल फेरिएका छन् । यसलाई जनताको पक्षमा हामी सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ । कुनै पनि दलले यो वा त्यो बहानामा चुनावलाई विथाल्ने कार्य गर्नु हुँदैन ।
0 comments:
Post a Comment