आयोगको प्रस्तावित विधेयकमाथि सम्बन्धित पक्ष र निकायसँग छलफल गरी पुस मसान्तभित्र विधेयकको अन्तिम रूप दिने तयारी समितिले गरे पनि सम्बन्धित पक्षसँगको छलफल नै सकाएको छैन । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।
फागुन मसान्तसम्म सम्बन्धित सबै जाति समुदाय र विज्ञसँग छलफल गरी सोबारे समितिले ठोस निर्णय गर्ने तयारी भएको समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
समितिले छवटै आयोगको विधेयकलाई परिमार्जन गर्नेगरी छवटा विभिन्न उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिकै पहलमा आयोगसँग सम्बन्धित पक्ष र समुदायसँग छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ तर समितिले प्रस्ताव गरेको समयसीमा सकिँदासमेत उपसमितिले आयोगको विधेयकबारे प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
संविधानमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको विधेयकबारे समितिले गत कात्तिक महिनादेखि छलफल शुरू गरे पनि अहिलेसम्म सोबारे निर्णय गर्न सकेको छैन ।
समितिले छवटा उपसमिति गठन गरे पनि त्यसले प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा पूर्ण समितिले अहिलेसम्म काम पाएको छैन । उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समितिमा थप छलफल गरी परिमार्जनको आधारमा व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा छलफलका लागि समितिले प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
समिति सभापति श्रेष्ठका अनुसार चाँडोमा फागुन मसान्त र ढिलोमा चैतको पहिला हप्तासम्म उपसमिति सबैले आयोगका विषयगत प्रतिवेदन समितिमा बुझाइसक्ने छन् ।
सो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी समितिले चैत मसान्तभित्र सो विधेयकलाई परिमार्जन गरी संसद् बैठकमा टेबल गर्नेछ । कामको ढिलासुस्तीले सो काम समयमा हुनेमा उपसमितिका संयोजकहरू नै विश्वस्त देखिनुभएको छैन ।
0 comments:
Post a Comment