नेपालीलाई निःशुल्क टिकट दिन मलेसिया मानेन

काठमाडौं,फागुन ११। नेपालले राखेका दुईवटा प्रस्तावमा मलेसियाबाट आएको प्रतिनिधिमण्डल सहमत नहुँदा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौताको लागि भएको पहिलो चरणको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।
सम्झौताका धेरै विषयमा विस्तृत छलफल भएपनि केही प्रस्तावमा अझै तयारी गर्नुपर्ने भएकोले अर्को चरणमा वैठक बस्ने गरी सकिएको नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणी भुर्तेलले जानकारी दिए।
मलेसिया सरकारको मानव संशाधन मन्त्रालयका सहसचिव केसावन करुप्पीह नेतृत्वको टोली र नेपालका तर्फबाट भुर्तेल नेतृत्वको टोलीबीच श्रम सम्झौताका बुँदामा सोमबार र मङ्गलबार छलफल भएको थियो।
छलफलमा नेपाली कामदारले फ्रि भिसा र टिकट पाउनुपर्ने र करार अवधिभरको विमा रोजगारदाता कम्पनीले गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाल पक्षले राखेपनि मलेसियाली टोलीले उक्त विषयमा असहमति जनाएको वार्तामा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए।
मलेसियाले नेपाली कामदारलाई जाँदाको टिकट निःशुल्क दिन नसकिने भन्दै नेपालको प्रस्तावमा असहमति जनाएको थियो। विभिन्न देशहरुबाट वर्षेनी १८/२० लाख विदेशी कामदार मलेसिया जाने हुँदा नेपालीलाई मात्र त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदा आफूहरुलाई समस्या पर्ने भन्दै उनीहरुले असहमति जनाएको नेपाली पक्षबाट सहभागी सदस्यले बताए।
फ्रि भिसा र टिकटको कानूनी व्यवस्था भएको र सो व्यवस्थालाई नकार्न नसकिने नेपाली पक्षले आफ्नो प्रस्ताव हेरफेर गर्न नमानेपछि उक्त बुँदामा सहमति हुन नसकेको स्रोतले जानकारी दियो।
त्यस्तै करार अवधिको विमा हुनुपर्ने नेपाली पक्षको प्रस्तावमा पनि मलेसियाली पक्ष सहमत हुन नसकेको बताइएको छ।
यता नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका भुर्तेलले भने धेरै समयको प्रयासपछि पहिलो चरणको छलफल भएको तर केही कुरामा टुंगो नलागेपनि अहिले नै पूर्णरुपमा कुनै पनि पक्ष असहमत नभएको बताए।
‘श्रम सम्झौताको लागि दुई देशबीच छलफलको सुरुवात भएको छ’ उनले सेतोपाटीसँग भने,‘यसमा मलेसिया सरकार असहमत भएको भन्ने होइन उनीहरुले सरकारसँग छलफल गरेर अर्को चरणमा बस्ने बताएका छन्।’
नेपाली कामदारले मलेसियामा भोगेको समस्या र कामदारको लागत खर्च घटाउन आफूहरुले छलफललाई केन्द्रित गराएको र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भएकोले यसबाट कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्न नहुने भुर्तेलको भनाइ छ।
तर बैदेशिक रोजगार महासंघले भने नेपाली कामदलारलाई अतिरिक्त शुल्क असुली गरिरहेका विभिन्न संस्थाहरुलाई राख्न दिन नेपाली पक्ष सहमत भएको भन्दै विरोध जनाएको छ।
सरकारले फ्रि भिसा र टिकटको कुरा गरेपनि विभिन्न बहनामा गैरकाननूनीरुपमा मलेसिया जाने कामदारहबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने भिएलएन, आइओसी, वान स्टप सेन्टर बन्द गर्न मलेसिया सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका व्यावसायीहरुले उल्टै ति संस्थाहरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेका छन्।
सम्झौताको लागि भएको छलफलमा नेपाली पक्ष त्यस्ता अतिरिक्त शुल्क लिने संस्था राख्न दिन सहमत भएको भन्दै आफूहरुले उक्त विषयमा सहमति नहुने श्रममन्त्रीलाई जानकारी गराएको महासंघका महासचिव रोहन गुरुङले जानकारी दिए।
तर नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका भुर्तेलले भने मलेसियाली पक्षले नेपाली कामदारले ति सबै नाममा नेपालमा तिरेको रकम रोजगारदाता कम्पनीले शोधभर्ना गर्ने भएकोले त्यसमा आफूहरु सकारात्मक भएको जानकारी दिए।
नेपालमा रकम कामदारले तिर्नुपर्ने भएपछि अर्काको देशमा जाँदा त्यहीको कानून लाग्ने र कामदारले पैसा नपाएपछि फेरि व्यवसायीलाई आरोप लगाउनको खेल हुनेभन्दै ति संस्था कि त खारेज गर्नुपर्ने,कि रोजगारदाता कम्पनीले एयरपोर्टको काउन्टरमै पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने गुरुङले बताए।
अहिले ३९ वटा संस्था मेडिकलबाट प्रतिकामदार ४५ सय रुपैयाँ लिई अनलाईन स्वास्थ परीक्षण भइरहेको छ । सरकारले ६ महिनाको परीक्षण अवधि रहने गरी २०७२ असार २५ गतेबाट मलेसिया जाने कामदारको हकमा अनिवार्य वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण लागू गरेको थियो।
वायोमट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणबाट कामदारलाई करिब १९ सय रुपैयाँ अतिरिक्त भार परेको व्यावासायीहरुले बताएका छन्। ३९ वटा मेडिकलले गर्ने यस्तो परीक्षणबाट वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त जाने व्यावसायीहरुको ठहर छ।
वायोमेट्रिक मेडिकलअन्तरर्गतको माईग्राम्स नामको संस्थाले २०१६ मे १ तारिखबाट मलेसियास्थित मे बैंकमा प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर अर्थात ३२ सय रुपैैयाँ जम्मा गराई रहेकाले पनि कामदारमा थप भार पर्न गएको व्यवसायीको धारणा छ ।
साथै माईग्राम्स नामको संस्थाबाट वार्षिक ३२ करोड ठगी भइरहेको भन्दै संघले सरकारसँग तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। भिएलएन भिसा प्रणालीको नाममा पनि प्रतिकामदार ३२ सय रुपैयाँ थप भार परेको र यसबाट वार्षिक ३२ करोड रुपैयाँ ठगी भइरहेको व्यावसायीहरुले बताएका छन्।
योभन्दा पहिले पेपर भिसा प्रणाली हुँदा दुतावासबाट ७ सय रुपैयाँमै स्टिकर टाँस्ने काम भइरहेको थियो। ओएसीको नाममा पनि थप ३२ सय रुपैयाँ असुल्ने काम भइरहेको भन्दै व्यावसायीहरुले यस्तो ठगी रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सेतोपाटीको सहयोगमा